सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन सहित कई विषय विशेषज्ञ देगें टिप्स,20 जनवरी को हल्र्द्वानी मे कार्यक्रम का आयोजन

हल्र्द्वानी/नैनीताल (उत्तराखंड)-जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन के नेतृत्व मे जिला प्रशासन आम नागरिकों के दुख दर्द से लेकर अनेकों कठिनाइयों मे सहयोग करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हे।इसी कड़ी मे जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है।उन्होंने […]

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Reluctance of States to constitute Special Courts for cases against MLA/MPs reflects the glaring defect in our legal system

Dehradun/New Delhi- Hon’ble Supreme Court has expressed its anguish over the criminalisation of politics on numerous occasions, but what cripples our legal system is the fact that the persons who can actually bring reforms through legal channels, they are the root cause of the problem. Former Chief Justice of India Dipak Misra had refused to […]

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न्यायालय से दोष मुक्ति के मामलों की समीक्षा, उच्च अदालतों में अपील की तैयारी

देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यो की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने सत्र न्यायालय एवं लोवर न्यायालय में जिन वादों में मा. न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति की गयी उनके सम्बन्ध में संबधित सहायक अभियोजन अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होने ऐसे प्रकरण जो अपील योग्य पाये […]

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आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा हाईकोर्ट

नैनीताल/देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है, अधिवक्ता रमन शाह ने हाई कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। मामले पर सुनवाई अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। याचिका में राज्य आंदोलनकारियों को पीड़ित बताते हए राहत और पुनर्वास नीति का हकदार बताया गया […]

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जिला बार संघ के विभिन्न पदों पर हुए 32 नामांकन, मतदान 7 अप्रैल को

(पवन कुमार अग्रवाल द्वारा) उरई (जालौन)। जिला बार संघ, जनपद जालौन के विभिन्न पदों पर चुनाव का आगाज़ हो चुका है जिसमें विभिन्न पदों हेतु कुल 32 नामांकन प्राप्त हुए हैं। जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष व प्रख्यात फौजदारी अधिवक्ता प्रद्युम्न श्रीवास्तव ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि कुल 22 पदों पर आगामी 7 […]

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बेहद आसान है सूचना का अधिकार का इस्तेमाल, जानें कैसे

वर्ष 2005 में बना सूचना का अधिकार कानून आम आदमी के लिये एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल कर किसी भी सरकारी विभाग से आसानी से जानकारी ली जा सकती है और लगभग 13 वर्षों में जब से यह कानून लागू हुआ है, इस अधिकार के इस्तेमाल से कई घोटालों का पर्दाफाश भी हुआ है। […]

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