देहरादून। कोर्ट में केस चलते जमीन पर कब्जे की शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने एसएसपी देहरादून को पीड़ित उमेश कुमार को सुरक्षा देने व आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। एक साल से ज्यादा का समय होने के बाद ने दी पीड़ित को सुरक्षा दी गई है और कोर्ट के स्टे होने के बाद भी पीड़ित की भूमि पर कब्जाधारियों का निर्माण जारी है।
रिंग रोड स्थित खसरा नंबर 203, 204 व 205 को लेकर पीड़ित उमेश कुमार ने सिविल कोर्ट में वाद 256/2021 दायर किया जो कि कोर्ट में लंबित चल रहा है। जिस पर निर्माण आदि की लेकर स्टे है लेकिन कुछ लोग उस पर कब्जा कर काम करे हैं साथ ही पीड़ित को भयभीत कर रहे है और शिकायत के बावजूद पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसको लेकर उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसएसपी देहरादून को आदेश दिए कि पीड़ित उमेश कुमार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए साथ ही पीड़ित की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसमें हाईकोई ने गृह सचिव, डीजीपी, एसएसपी व सन्तोष अग्रवाल को इस मामले में पार्टी बनाया है। लेकिन फिर भी विवादित भूमि पर काम चल रहा है। जिससे खुली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
