विभिन्न समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों को दी जिम्मेदारी
देहरादून। सूबे में टीबी मरीजों के उपचार एवं देखभाल में सहकारिता विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसके लिये न्याय पंचायत स्तर पर 670 पैक्स समितियां (बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान से जुड़ेंगी और रोग निदान के लिये टीबी रोगियों को गोद लेंगी। ताकि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को वर्ष 2024 तक प्राप्त किया जा सके। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून स्थित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने आगामी 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक क्षय रोग उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत टीबी मरीजों के उपचार एवं देखभाल में सहकारिता विभाग नि-क्षय मित्र की भूमिका निभायेगा। उन्होंने बताया कि सूबे में न्याय पंचायत स्तर पर 670 समितियों के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जायेगा, जिसके लिये विभागीय अधिकारियों, समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों को निर्देश दे दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि सूबे में वर्तमान में 15143 टीबी मरीज चिन्हित किये गये हैं, जिनका नि-क्षय पोषण योजना के तहत नि-क्षय मित्रों के माध्यम से उपचार एवं देखभाल किया जायेगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि टीबी मरीजों को गोद लेकर विभागीय अधिकारी, एमपैक्स के अध्यक्ष, सचिव लगातर मरीजों के सम्पर्क में रहेंगे और उनसे दवाईयां लेने एवं अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर सौ-सौ टीबी मरीजों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा ताकि क्षय रोग का उचित निदान हो सके और समय पर रोगियों को उपचार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरूषोत्तम, निबंधक सहकारिता अलोक पाण्डेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, महाप्रबंधक भण्डार निगम मान सिंह सैनी, उप निबंधक एमपी त्रिपाठी, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि देहरादून सहित अन्य जनपदों के सहकारी बैंकों के चौयरमैन एवं महाप्रबंधक, पैक्स समितियों के अध्यक्ष, सचिव सहित जिला सहायक निबंधक वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
