पर्यावरण मित्रों को मिले सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभः मकवाना

देहरादून। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना ने पार्षदों द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों को हटाने एवं नियुक्त करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही हाथ से मैला उठाने वालों का ‘नमस्ते योजना’ में शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आयोग के उपाध्यक्ष श्री मकवाना ने बुधवार को नगर निगम सभागार में विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी निकायों में तय मानक के अनुसार स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करने को कहा। समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त मैनुअल स्कैवेंजर्स को शीघ्र पहचान पत्र जारी करें और लाभान्वितों को स्वरोजगार एवं उनके पुनर्वास हेतु कार्यवाही करें। ज्यादातर विभागों के अधिशासी अधिकारियों को मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट की परिभाषा की जानकारी न होने पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला पंचायत एवं मसूरी नगर पालिका की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनका संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया। नगर निगम परिसर में महर्षि वाल्मीकि मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सवाल पर मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि टैंडर प्रक्रिया जारी है साथ ही महर्षि वाल्मिकी चौक शनिवार तक चिन्हित करने का आश्वासन दिया। श्री मकवाना ने योग्य महिला सफाई कर्मचारियों को सफाई पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा शहर में कूड़ा बिनने वालों को भी ‘नमस्ते योजना’ में शामिल करने पर सराहना की। बैठक में निजी सचिव विनोद कुमार, एसडीएम सदर हरिगिर, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह कुटियाल,  वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना, नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के शाखा अध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव धीरज भारती, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश राजोरिया, प्रदेश अध्यक्ष  राजेन्द्र केसला, जिला समाज कल्याण समाज निगरानी समिति के सदस्य अनिका क्षेत्री, राजीव राजौरी, संयम कुमार आदि मौजूद थे।
बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स ने वित्त वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन किया

देहरादून। बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो एकब्रांडेड आईपीआर-आधारित फार्मास्युटिकल कंपनी है और अग्रणी बाजारों में अपनी विशिष्ट उपस्थिति बना रही है, ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के लिए अपने ऑडिटेडवित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने मजबूत संचालन और रणनीतिक प्रगति का प्रदर्शन किया है। कंपनी के समेकित राजस्व में साल दर साल 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मेंजोरदार प्रदर्शन के चलते संभव हुआ। महंगाई के दबाव के बावजूद कंपनी की लाभप्रदता मजबूत रही, और अच्छेग्रॉस मार्जिन से उत्पाद पोर्टफोलियो की मजबूत प्राइसिंग पावर झलकती है। इस वर्ष कंपनी ने 85 नए उत्पादपंजीकरण प्राप्त किए, जिससे उसके कुल पंजीकरण 7 देशों में 915 हो गए। संस्थागत (हॉस्पिटल) वटेंडर आधारित कारोबार जैसे नए सेल्स चैनलों में विस्तार से कंपनी को नई विकास संभावनाएँ मिलीं। हैदराबाद में फार्मा फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का निर्माण अपनेअंतिम चरण में है; इसके वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने और परीक्षण पूरे होने की संभावना है। वित्त वर्ष के दौरान अफ्रीका में ब्रांडेड जेनेरिक्सके क्षेत्र में कंपनी ने अपनी लीडरशिप बनाए रखी, जिसमें मजबूत वितरण नेटवर्क और गहरे ग्राहक संबंधों की भूमिका रही। लैटिन अमेरिका में भी प्रदर्शन संतोषजनक रहा, जिससे यह सिद्ध होता है कि कंपनीकेंद्रित क्रियान्वयन एवं अनूठे उत्पाद प्रस्तावों के साथ नए बाजारों में तेजी से पैठ बना सकती है। महंगाई एवं बढ़ती प्रशासनिक तथा कर्मचारी लागत के बावजूद कंपनीकी लाभप्रदता सुदृढ़ बनी रही।

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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का देवभूमि आगमन प्रदेशवासियों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से देश में शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, सहकार से समृद्धि अभियान के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान करते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य के सपने को साकार किया था। आज राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।