पोर्टल में सभी विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार की सभी योजनाओं को भी शामिल किया जाए : सीएस
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा संचालित राज्य एवं केंद्रपोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा स्टेट प्रगति पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को इसमें शीघ्र से शीघ्र अपलोड किया जाए।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर इस प्रकार डिजाइन किए जाने के निर्देश दिए कि योजनाओं की विभागवार एवं योजनावार समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि विभागों को अपने प्रोजेक्ट्स के विभिन्न स्तर के माइलस्टोन निर्धारित करने होंगे, ताकि धीमी प्रगति वाले और प्रोजेक्ट्स पर नजर रखी जा सके। इससे योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव ने पोर्टल में सभी विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार की सभी योजनाओं को भी शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इन योजनाओं से अब तक कितना रोजगार उत्पन्न कर पाए हैं, इसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए नियोजन विभाग को सभी विभागों की स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं का पिछले 3 से 5 सालों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं की समीक्षा हो सके और उसकी खामियों को समझकर दूर किया जा सके।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने स्टेट प्रगति पोर्टल का ट्रायल लेते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों आदि के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भवन निर्माण कार्यों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को मैन पावर और मशीन अपग्रेडेशन को भी अपनी योजनाओं में शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए हॉलिस्टिक प्लान तैयार किए जाने की बात कही। साथ ही भवन निर्माण में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव झरना कमठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।