उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की 13 अहम घोषणाएं

गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य आज 27वें साल में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सीएम धामी ने शिरकत प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। साथ ही 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। जिसके तहत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि शामिल है।

शहीदों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। साथ ही देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन 26 सालों की विकास यात्रा में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित किए जा रहे 51 सीमांत गांव
चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

अटल आयुष्मान योजना के तहत बनाए गए 63 लाख से ज्यादा कार्ड
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए गए हैं। करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। वहीं, 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में डेपलप किया गया है।

5 साल में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सीएम धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच सालों में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है। वहीं, 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। सैन्य धाम का निर्माण करीबन पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपए हुई
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था साल 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून के साथ नकल विरोधी कानून जैसे अहम निर्णय भी लिए गए हैं।

लोकगायक स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को किया सम्मानित
वहीं, कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों एवं लोकगायक स्व। गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। वहीं, परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस के साथ एनसीसी समेत विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह एवं आनंद सिंह को अनुदान भी दिया।

इन किसानों को सौंपे चेक
मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह व गंभीर सिंह को 2 लाख 10 हजार और दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपए के चेक दिए गए। वहीं, जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत योगेंद्र सिंह को 1 लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपए, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपए और हिमांशु सिंह को 1।50 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई।

स्वयं सहायता समूहों को 4-4 लाख रुपए की सहायता
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।

“विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जन कल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।”- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की 13 घोषणाएं-

• आंगनबाड़ी वर्करों एवं सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
• आशा वर्करों का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
• भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
• लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
• हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
• अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
• प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
• बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जिले में ज्यादा सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
• छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
• लोक संस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्व। गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्व। चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
• प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा।
• राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। साल 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।