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देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध कठोर निर्णय पारित कर चुके हैं परन्तु राज्य के कुछ सरकारी कार्यालय अवैधानिक शर्त थोपने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी का सामने आया है जिसमें स्वरोजगार योजना के […]

नैनीताल/देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है, अधिवक्ता रमन शाह ने हाई कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। मामले पर सुनवाई अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। याचिका में राज्य आंदोलनकारियों को पीड़ित बताते हए राहत और पुनर्वास नीति का हकदार बताया गया […]