गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने
लखनऊ/देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 21वीं बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप-मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा तथा श्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए।
मध्य क्षेत्रीय परिषद् की इस बैठक में कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें से 17 मुद्दे हल कर लिए गए हैं। तीन पर निर्देश जारी कर दिये गए हैं। बाकी दो मुद्दे अगली बैठक में हल कर लिए जाएंगे। आज की बैठक में जिन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई उसमें सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के तौर तरीके, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मनरेगा, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को सम्मुनत करना, अनाज भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्कूल पुलिस कैडेट और विद्यालयों से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जनता से जुड़े अहम मुद्दों को हल करने की दिशा में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सभी क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक सहकारी संघवाद की वास्तविक भावना को बताती है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में अनुरोध किया कि मुज़फ्फर नगर-हरिद्वार और हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। एयरफोर्स के हिंडन एयर बेस से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू की जाय। देहरादून-पंत नगर नियमित व्यावसायिक हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के संबंध में अवगत कराते हुए इसके नोटिफिकेशन में तब्दीली किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस के आवास के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राज्य सरकार और निगमों को भारत सरकार के उपक्रमों की भांति डिग्रेडेड फारेस्ट के लिए भी अनुमति दी जाय।
अंतर्राज्यीय परिषद के सचिव, श्री आर बुहरिल ने कार्यक्रम का संचालन किया। बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित केन्द्र व परिषद् के सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक छत्तीसगढ़ में संपन्न होगी।
इससे पूर्व उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट कर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को वन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नोटिस के सम्बंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री रावत के अनुरोध पर श्री योगी आदित्यनाथ ने चन्द्र सिंह गढ़वाली जी के परिजनों को राहत देने के लिए समुचित कार्यवाही किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड को आवंटित कार्मिकों की बकाया पेंशन राशि के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में प्राविधान कर दिया गया है।