मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने सहायक परिवहन अधिकारी एवं पुलिस विभाग को सख्त हिदायत दी है कि ओवर लोडिंग एवं तेज रफ्तार के कारण कोई दुर्घटना न हो इस पर कड़ी निगरानी रखे तथा वाहनों के फिटनेस का भी नियमित रूप से परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा की तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट समेत अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपसी समन्वय के साथ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने सड़क से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन जो भी सड़कें हैं एवं उन सड़कों में अभी तक मलबा पड़ा है उसे हर हाल में हटाना सुनिश्चित करें तथा जिन स्लाइडिंग जोनों में मलबा पड़ा है एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का कार्य शुरू नहीं किया गया है उन स्थानों पर तत्काल कार्य शुरू करें ताकि सड़क पर पड़े मलबे के किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न बनी रहे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग यह स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराये कि जिन स्थान पर पूर्व में दुर्घटनाएं हुई है उन स्थानों पर आगे दुर्घटना ना हो उसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई।
उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि जनपद में जो भी सड़क दुर्घटना घटित हुई है उन स्थानों पर दुर्घटना का स्पष्ट कारण का उल्लेख करें एवं घायल व्यक्तियों एवं मृतकों को उपलब्ध कराए गए मुआवजे की स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी निर्देंश दिए कि जनपद के अंतर्गत जो भी दुर्घटना संभावित/ब्लेंक स्पॉट हैं उन्हें भी चिन्हित कर उस स्थान पर क्या सुधारीकरण कार्य किया जा सकता है इस संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यचिकित्सा आधिकारी को भी निर्देश दिए कि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी सीएचसी पीएचसी चिकित्सालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं उपकरण उपलब्ध रहे।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता, पुलिस, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बंधित अधिकारीयों के अलावा संबंधित उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जुड़े रहे।