हल्द्वानी/नैनीताल (उत्तराखंड)– लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियाॅ तेज कर दी गयी है। इसीक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने केम्प कार्यालय में निर्वाचन से सम्बन्धित 35 बिन्दुओं पर गहनता से समीक्षा की।
श्री सुमन ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान वेब कास्टिंग हेतु चिन्हित मतदेय स्थलों की सूची, मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं-बिजली, पीने का पानी, रैम्प, शेड, शौचालय आदि की जानकारी व कम्यूनीकेशन प्लान की सूचि दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी रोड निर्माण एजेन्सियों से नव निर्मित मार्गों की सूचि (जो अवागमन हेतु अनुमत नहीं) तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को जनपद की नव निर्मित सड़कों का प्राथमिकता से परीक्षण करते हुए नियमानुसार अवागमन हेतु अनुमति जारी कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी बीएलओ व सुपरवाईजरों को अपने मतदेय स्थल से सम्बन्धित मतदाता सूचियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर गहनता से चैक करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्रों से सम्बन्धित मतदाता सूचियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर रेण्डमली चैक करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त श्री सुमन ने स्थानान्तरण के दायरे मेें आने वाले अधिकारियों, स्ट्राॅंग रूम, मतगणना स्थल, मतदाता जागरूकता गतिविधियों, वीवीपैट के जनपद में प्रदर्शन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति आदि पर विस्तार से समीक्षा की।
श्री सुमन ने बताया कि जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जनपद में एक सहायक व्यय आॅब्र्जवर, एक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण व काॅल सेन्टर की स्थापना, एक एमसीएमसी की स्थापना, एक व्यय नियंत्रण टीम का गठन, 6 वीडियों सर्विलांस टीम, 6 वीडियों व्यूइंग टीम, 6 लेखा टीम, 18 फ्लाईंग स्क्वाड, 18 स्टेटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद को 31 जोन में बाॅटने के साथ ही 90 से अधिक सैक्टरों में बाॅटा जा रहा है।
श्री सुमन ने कुछ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का डाटा एनआईसी में उपलब्ध न कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए, अधीनस्थ कर्मचारियों का डाटा उपलब्ध न कराने वाले (न्याय पालिका से सम्बन्धित अधिकारियों को छोड़कर) सभी अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य कोषाधिकारी को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जब तक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा डेटा उपलब्ध कराकर एनआईसी से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करेंग,े तब तक ऐसे अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक रहेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को तत्काल अधीनस्थ कर्मचारियों का डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक रूहेला, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार, रेखा कोहली, हरि गिरी गोस्वामी, उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा, अपर निदेशक शिक्षा केके गुप्ता, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी एलएम जोशी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
