देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को नई गाइड जारी की है, जिसमें राज्यों की आपसी सहमति से यात्री वाहन व बसों के संचालन को अनुमति दी गई, लेकिन कोविड-19 महामारी को लेकर घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन को इससे अलग रखा गया है। अलबत्ता राज्य के भीतर बसों व यात्री वाहनों के संचालन का फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। उत्तराखंड सरकार सोमवार को इस संबंध में निर्णय ले सकती है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के तीन चरणों में उत्तराखंड रोडवेज की बसों और प्राइवेट यात्री वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप है। इस कारण परिवहन व्यवस्था के कारोबार से जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लॉकडाउन में यात्री वाहनों के संचालन में ढील दी है। इससे उत्तराखंड रोडवेज की करीब 1600 बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। उत्तराखंड से दिल्ली, उत्तरप्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान राज्यों के लिए बसों की आवाजाही है। बसों का संचालन न होने से रोडवेज को भी हर महीने 20 से 22 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है।
