दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बता रहा है। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एक अहम बैठक की है और उस बैठक में फैसला हुआ है कि सदन में इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
खबर में नए टैक्स स्लैब की भी जानकारी दी गई है, बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट 2024 पेश किया। उनके इस बजट का फोकस गरीब, महंगाई, युवा और अन्नदाता पर है। बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है । वित्त मंत्री ने बजट के दौरान नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर कर 75 हजार रुपये कर दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2023 में एनपीएस लाभ को बेहतर बनाने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।
केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932.03 करोड़ रुपये (4.45 प्रतिशत की कमी) था। हालांकि, बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपये कर दिया गया।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कैंसर की तीन और दवाओं को आयात शुल्क से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया। केंद्र सरकार ने ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर या गैस्ट्रोएसोफेगल एडेनोकार्सिनोमा के लिए), ओसिमर्टिनिब (विशिष्ट उत्परिवर्तन वाले फेफड़ों के कैंसर के लिए) और डुरवालुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए)के आयात पर सीमा शुल्क से छूट देने का बजट में प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया।
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की बढ़ती मांग के बीच, मंगलवार को केंद्रीय बजट में राज्य को उल्लेखनीय आवंटन देने का वादा किया गया, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। आम बजट पेश होने से पहले, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी का दो बार दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके समक्ष विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए।
केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,43,275 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है।
वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। जम्मू-कश्मीर में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862 करोड़ रुपये और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजटीय प्रावधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए 1,248 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान सहायता आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा नए इनकम टैक्स स्लैब पर टैक्स रेट निम्न प्रकार रहेगा :-
0-3 लाख रुपये जीरो टैक्स
3-7 लाख रुपये 5% टैक्स
7-10 लाख रुपये 10% टैक्स
10-12 लाख रुपये 15% टैक्स
12-15 लाख रुपये 20% टैक्स
15 लाख रुपये से अधिक 30%
