सोमवार, 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों के साथ विचारों को साझा करेंगे। हालांकि लगभग सभी राज्य लॉकडाउन जारी रखने के पक्षधर हैं, इस दौरान गैरभाजपा शासित राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री के सामने कुछ ज्वलंत मुद्दे मुखरता से उठ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से दूसरे राज्यों के गरीब मजदूरों, कामगारों को लेकर संपर्क कर रही है। उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि जो अपने गृहराज्य जाना चाहते हों, उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे राज्य में पर्यटन या किन्हीं अन्य कारण से गए तथा लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को लाने का दबाव है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे ऐसे राज्य भी है, जहां बिना राशनकार्ड धारी गरीबों, मजदूरों की तादाद काफी अधिक है। राज्य सरकारें बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को खाद्यान्न या भोजन उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन उनके लिए यह व्यावहारिक रूप में कठिनाई भरा भी है।