केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 लाख सस्ते मकानों के निर्माण के लिए आवंटन की घोषणा की। इस घोषणा का फायदा एनसीआर के लोगों को भी होगा। यहां करीब पांच लाख सस्ते मकानों का तोहफा मिल सकेगा। सस्ते मकानों के निर्माण का फायदा केवल रियल एस्टेट को ही नहीं बल्कि सभी तबकों को मिल सकेगा।
इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का निर्माण कर रहे अन्य लोगों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। रियल एस्टेट के विशेषज्ञों का कहना है कि सस्ते मकानों की श्रेणी में 60 वर्गमीटर तक के मकानों के निर्माण पर टैक्स में छूट की अवधि को एक साल बढ़ा दी गई है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 तक थी। छूट बढ़ाने से रियल एस्टेट के बड़े बिल्डर समूह सस्ते मकानों के निर्माण में दिलचस्पी दिखाएंगे। इसका सीधा फायदा सस्ते मकान खरीदने के इच्छुक लोगों को मिलेगा।
