तहसील दिवस का तर्ज पर जिला मुख्यालयो पर आयोजित किए जाएंगे प्राधिकरण दिवस : मन्डलायुक्त

नैनीताल –  मण्डल में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिए तहसील दिवस की तर्ज पर प्राधिकरण दिवसों का आयोजन जिला मुख्यालयों पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार किया जायेगा। प्राधिकरण दिवस में उपाध्यक्ष प्राधिकरण/जिलाधिकारी के अलावा, सह आयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन हल्द्वानी भी मौजूद रहेंगे। यह बात आयुक्त कुमायू मण्डल राजीव रौतेला द्वारा एलडीए सभागार में मण्डल में नव सृजित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की बैठक में कही।
आयुक्त ने कहा कि प्राधिकरणों के कार्यालय यथाशीघ्र क्रियाशील किये जाये। प्राधिकरण द्वारा भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नियमों आदि की जानकारी सम्बन्धित सूचना पट्ट मण्डल की प्रत्येक तहसील, जिला कार्यालय में स्थापित किये जाये साथ ही इन नियामें व अन्य जानकारी का प्रचार प्रसार भी किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने में किसी भी लापरवाही एवं उदासीनता को गंभीरता से लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण जनता के सहयोग के लिए स्थापित किया गया है। सिटीजन चार्टर के अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवन का मानचित्र आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तथा व्यवसायिक भूखण्डों के मानचित्र 30 दिनों के भीतर स्वीकृत कर दिये जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब कर आवेदनकर्ता को परेशान न किया जाये।
श्री रौतेला ने बताया कि काठगोदाम-नैनीताल मार्ग 2 लेन स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही 2 लेन निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। श्री रौतेला ने नैनीताल शहर को जोड़ने वाले मार्गों भीमताल-भवाली-नैनीताल, काठगोदाम-ज्योलीकोट-नैनीताल, कालाढुंगी-नैनीताल मोटर मार्ग पर बन रहे भवनों के नक्शे चैक करने तथा नक्शे के अनुरूप भवन निर्माण न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने, सड़को के किनारे बने भवनों का निरीक्षण करते हुए रोड पर अतिक्रमण करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश नैनीताल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिये।
मेराथन बैठक में आयुक्त द्वारा जिलाधिकारियों एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड के साथ सब डिवीजनल शुल्क पर भी चर्चा की गयी। सर्वसम्मति से कुमायू में 200 वर्ग मीटर तक एक प्रतिशत तथा 200 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों पर दो प्रतिशत शुल्क लिये जाने पर विस्तार से मंत्रणा कर सहमति बनायी गयी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किये जाये। प्राधिकरणों में प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सड़क, पार्क, पार्किंग, पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व अन्य जन सुविधाओं पर किया जायेगा। श्री रौतेला निर्देशित करते हुए कहा कि मानचित्र बनाने के लिए आर्किटेक्ट का पैनल गठित करें तथा पूर्व गठित पैनल का विस्तार करें ताकि जनता को मानचित्र बनवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आयुक्त ने कहा कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण में स्वीकृत पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने के लिए शासन से पत्राचार किया जायेगा ताकि प्राधिकरण के कार्यों में गति एवं पारदर्शिता आ सके।
बैठक में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन (नैनीताल), डाॅ.नीरज खैरवाल (उधम सिंह नगर), डाॅ.सी रविशंकर (पिथौरागढ़), रंजना राजगुरू (बागेश्वर), सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय (चम्पावत), नितिन भदौरिया (अल्मोड़ा), अपर आयुक्त संजय खेतवाल, अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह, प्रताप शाह, राहुल गोयल, केएस टोलिया, आरडी पालीवाल, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एसके पन्त, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, जय भारत सिंह, दयानन्द सरस्वती, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, विशेष भूमि अद्याप्ति अधिकारी रजा अब्बास, मुख्य कोषाधिकारी भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, अनिता आर्या, एचपी गंगवार आदि मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का देवभूमि आगमन प्रदेशवासियों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से देश में शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, सहकार से समृद्धि अभियान के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान करते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य के सपने को साकार किया था। आज राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।