देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 16 हजार पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2006 से देने का निर्णय लिया है। कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग ने सोमवार को बढ़े वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर 2011 से देने का निर्णय लिया था। पुलिस कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। लगभग दो सौ कर्मचारियों ने छह याचिकाएं दाखिल की थीं।